सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता
मागासवर्ग आयोग निधी: सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता: सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योजक घडवण्यावर भर
अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे
महाज्योतीला भरीव निधी
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.१३ हजार ते १० हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.१८ ते १२ हजार इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.
धनगर समाजासाठी तरतूद
धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.
मागासवर्ग आयोगाला निधी
राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.